CM Yogi Adityanath : Govt vows to safeguard journalists safety

उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पत्रकारों को एक बड़ा आश्वासन देते हुए कहा है कि उनकी सरकार पत्रकारों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश में पत्रकारों की लेखनी पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगेगी और उनके कार्य में कोई भी बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा आश्वासन

पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं और समाज में सच को उजागर करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार इस भूमिका को और अधिक मजबूत करने के लिए पत्रकारों को पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी या आम नागरिक किसी पत्रकार के काम में हस्तक्षेप करता है या उसे परेशान करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों को यह भी आश्वस्त किया कि यदि किसी पत्रकार को किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो वे सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकते हैं। इससे यह साफ होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से गंभीर है।

मीडिया की स्वतंत्रता को मजबूत करने का प्रयास

योगी सरकार द्वारा दिया गया यह आश्वासन राज्य में मीडिया की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में पत्रकारों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें दबाव, धमकी और सरकारी या गैर-सरकारी हस्तक्षेप शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार निष्पक्ष पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पत्रकार बिना किसी डर या दबाव के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें और निष्पक्ष समाचार रिपोर्टिंग कर सकें। यह कदम न केवल पत्रकारों के लिए राहतभरा है, बल्कि यह पूरे मीडिया समुदाय के लिए एक सकारात्मक संकेत भी है।

पत्रकारों के लिए सुरक्षा और सहयोग की पहल

मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद, उम्मीद की जा रही है कि राज्य में पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। कुछ संभावित कदमों में शामिल हो सकते हैं:

1. पत्रकार सुरक्षा कानून – सरकार विशेष कानून बनाकर पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

2. फास्ट-ट्रैक शिकायत निवारण प्रणाली – पत्रकारों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष हेल्पलाइन या पोर्टल स्थापित किया जा सकता है।

3. मीडिया और पुलिस समन्वय बैठकें – पत्रकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।

4. आर्थिक सहयोग और बीमा योजना – पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किया जा सकता है।

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान न केवल पत्रकारों को राहत देता है, बल्कि यह लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा होती है। अगर पत्रकार स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं, तो इससे समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय पत्रकारों के लिए एक बड़ा आश्वासन है और यह दर्शाता है कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कदम राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को भी बढ़ावा देगा।

अब देखना यह होगा कि सरकार इस आश्वासन को जमीनी स्तर पर कैसे लागू करती है और क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं ताकि पत्रकारों को किसी भी प्रकार के दबाव या धमकी का सामना न करना पड़े। यह पहल निश्चित रूप से पत्रकारों के हितों की रक्षा करने में सहायक होगी और मीडिया जगत को मजबूती प्रदान करेगी।

JD NEWS NETWORK के लिए विकास सक्सेना की रिपोर्ट